मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सरकारले पैसा नदिएको भन्दै पुरानो मेडिकल कलेजले रोक्यो डायलासिस सेवा



५ असोज, काठमान्डौँ। सरकारले कम नदिएको भन्दै चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज) ले मिर्गौला रोगीको नियमित डायलासिस रोकेको छ ।यो मेडिकल कलेजबाट दैनिक ४७ जना बिरामीले निशुल्क डायलासिस सेवा लिदै आएका छन् । मेडिकल कलेजले निशुल्क डायलासिस सेवा दिएवापत सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै कलेजले सेवा रोक्दा मारमा भने मिर्गौला रोगी बिरामी परेका छन् । तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, नवलपरासी, मकवानपुर, चितवनका मृगौला रोगीले कलेजमा नियमित निशुल्क डायलासिस गराउँदै आएका थिए । मिर्गौला पीडित सरोकार समाज चितवनका सल्लाहकार जीवनाथ पराजुलीले सरकारले रकम नदिएको बहानामा कलेजले डायलासिस सेवा रोक्नु गलत भएको बताए ।

‘कोही हप्तामा २ पटक त कोही ३ पटकसम्म यहीँ आएर डायलासिस सेवा लिएर जीवन बचाएका छन्, यसरी हठात रुपमा रोकेपछि उनीहरूको मर्नुबाहेक के हुन सक्छ र रु’ पराजुलीले भने, ‘यस्तो मानवीय सम्वेदनशील विषयमा पनि खेलवाड गर्ने काम राम्रो भएन ।’ उनले कलेजले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि आफूहरुले पनि राज्यका निकायलाई अनुरोध गर्दै आएको बताए । ‘हामी पनि कलेजको समस्यासँग साथमा छौं, सरकारले निशुल्क दिने भनेको सेवाबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी उनीहरुले पाउनुपर्छ भन्नेमा लविङ गरिरहेका छौं तर, दबाव दिने नाममा सेवा नै रोकेर मान्छेलाई मर्न दिन त भएन नि’ उनले भने ।सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै कलेजले असोज १ गतेबाट निःशुल्क डायलायसिस रोक्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । कलेजको सूचनापछि मिर्गौलापीडित सरोकार समाज चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), भरतपुर महानगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा स्वास्थ्य महाशाखा काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

कलेजका निर्देशक डा। मनोहर प्रधानले १४ महिनादेखि डायलायसिसको मात्रै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । सरकारको विपन्न नागरिक औषधोउपचार कार्यक्रमअन्तर्गत असार ३१ गते नै निशुल्क डायलासिस सेवाको सम्झौता समाप्त भए पनि साउन र भदौ महिना सेवा दिएको कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत दुर्गा न्यौपानेले बताए । कलेजले स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई बीमाअन्तर्गत र बीमा नगराएकाको हकमा शुल्क लिएर सेवा दिन सक्ने जनाएको छ ।चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले अघिल्लोपटक नै कलेजले सेवा रोक्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भुक्तानी र सम्झौता थपका विषयमा कुराकानी भएको बताए । ‘स्वास्थ्य सचिवले एक साताभित्र रकम पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो, सायद भुक्तानी भएन होला’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘किन सेवा रोकेको रहेछ बुझ्छु । कलेजले बिरामीको सेवालाई रोक्न भएन ।’

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७९, बुधबार  २ : ३२ बजे