मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास




काठमाडौं । वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले पार्टीका एजेण्डा बनाउने प्रयासस्वरुप प्रचार भइरहेको छ । यी बहसहरू कपोलकल्पित खालका पनि छन् । संसद् नियममा बाँधिएर चल्छ, प्रक्रियामा बाँधिएर चल्छ । त्यही भएर हामी नियमावली बनाउँछौं । हामीले सबै काम गर्दा एउटा परिधिभित्र रहेर संसद् चलाउँछौं । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो भनेको जनप्रतिनिधि संस्था हो । त्यो भनेको संसद् हो । चाहे त्यो केन्द्रको होस् वा प्रदेशको संसद् होस् ।

जनतामा भएको सार्वभौमसत्तालाई मतदानद्वारा प्रतिनिधिहरूलाई चुन्ने र ती प्रतिनिधिहरुले जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गरेर कानून निर्माणमा बहस गर्छन् । हामीले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अंशमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता भनेर प्रारम्भ गरेका छौं । त्यसैले, नेपालको संसद् सार्वभौम जनताले अधिकार प्रयोग गर्ने थलो हो ।सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले गरेको अधिकार प्रयोगबाट संविधान र कानून बन्छ । हामी सबै कानूनको परिधिभित्र रहन्छौं । संविधानले भन्छ, राष्ट्रपति स्वयम् पनि कानूनको परिधिमा बाँधिएर बस्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संविधानको पालना र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा लेखेको छ ।

संसद्ले बनाएको कानून के राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्न सक्ने यो संविधान बनेको हो त रु यो आम जनताको र आम मानिसको बहसको विषय हो । यो विषयमा हाम्रो पार्टी काँग्रेस, अन्य पार्टी तथा जनता सबैलाई भन्न जरुरी छ ।संसद्ले कानून बनाएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ कि संसदबाट प्रमाणिकरणका निम्ति आएको विधेयकलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पुनःविचार गर्नका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार छ । राष्ट्रपतिलाई प्राप्त यो अधिकार असीमित अधिकार होइन । यो जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर आफ्नो खुसी प्रयोग गर्नसक्ने यो अधिकार होइन ।

राष्ट्रपतिले सबै विधेयकलाई संसद्मा फिर्ता पठाउँछु भन्न पनि पाउनु हुन्न । अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न पाउनु हुन्न । संविधानले नै त्यो बन्देज लगाएको अवस्था हो । अरु विधेयकको हकमा एक पटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, अर्को पटक दोहोर्याएर संसद्ले, त्यही रुपमा वा संशोधनसहित पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । पुनःविचार गर्नका पनि राष्ट्रपति स्वतन्त्र हुनुहुन्न । त्यहाँ बन्देजसहितको सीमित अधिकार मात्रै छ ।

यदि संसद्ले दोहोर्याएर पठाएको कानूनलाई प्रमाणीकरण नगर्नु र निष्क्रिय बस्नु भनेको संविधान प्रदत्त राष्ट्रपतिको काम र अधिकारको पालना भएन । संसद् र राष्ट्रपतिको अधिकार, नियम, कानून र संविधानले जे तोकेको छ । राष्ट्रपति पनि र संसद् पनि अनुशासनमा बसेनन् भने समस्या आउँछ । त्यही भएर अहिले संकट आएको हो ।

कन्टेनको विषयमा मतभिन्नता भएर यो विषय आएको हो त रु यो विषयमा झनै प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । हाम्रो संविधानले कुनै पनि कानूनको विषय संविधानसँग बाझिएको विषय छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएको छ त रु भन्ने प्रश्न राखेर हेर्ने हो भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तर, त्यो अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रहेको छ ।

यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा चलेको परिपाटी भएकोले कानून प्रस्तावित गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको हो । कस्तो कानून बनाइदिने भन्ने अधिकार संसद्को हो । संसद्ले कानूनमा थपघट गर्न पनि सक्दछ । त्यो बनेको कानून संविधानसँग बाझियो कि बाझिएन भनेर हेर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

यसरी कानूनलाई एउटा अंगले प्रस्ताव गर्ने, अर्को अंगले कानून निर्माण गर्ने र अर्को अंगले यो कानून संविधानले जनतालाई प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन भने हेर्ने विषय अर्को अंगले गर्दछ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा तीनवटा अंगले आआफ्नो ढंगले बनाउनुपर्ने कानून र कानूनमा अन्तरनिहीत संवैधानिकताको प्रश्न हो । यसलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफैंले गर्ने भनेको त्यो संविधान विपरीतको काम हो ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले दुईवटा हिसावले निर्णय गर्न पाउनु हुन्छ । एउटा कानूनको संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कुनै संवैधानिक निकायहरु जस्तो कि संवैधानिक परिषदले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यो कार्यकारी अंगबाट जाँदैन, त्यो सोझै राष्ट्रपतिकोमा पुग्दछ ।

अर्को भनेको कानून संसद्ले बनाइसकेपछि त्यो सरकारको अंग भएर राष्ट्रपतिकोमा जाने होइन । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनु हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै संविधानले, कानूनले तोकेको निकायको सिफारिसमा निर्णय गर्ने हो । त्यसबाहेक तोकिएको निकायको सिफारिस गर्ने बाहेकका सबै कामहरु मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा मात्रै राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हो ।

अनि राष्ट्रपतिले अहिले गर्नुभएको निर्णय भनेको संसद्ले बनाएको कानूनलाई थाहै नपाएको जस्तो गरी त्यसलाई बेवास्ता गरेर त्यो कानूनलाई निष्क्रिय बनाइदिने काम के आधारमा गरियो रु कन्टेन्टको आधारमा गरिएको हो भने पनि त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानसँग बाझिएका विषय हेर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो । त्यसैले, कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम संविधानसँग पूर्ण रुपमा बाझिएको देखिन्छ ।

संसदीय अभिलेखले थुप्रै कुरालाई क्लियर पनि गर्छ । आजभन्दा साढे ३ वर्ष अगाडिको कुरा हो । संसदमा सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई एउटा कुरा सोध्नु भएको थियो । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र कति वितरण भयो भन्ने लिखित प्रश्नको जवाफमा सरकारको तर्फबाट लिखित उत्तर संसद्को अभिलेखमा छ ।

२००९ सालबाट नेपालमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको हो । यस अनुसार अहिले ७० वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कमा नेपालमा २ करोड २१ लाख नेपाली जनताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ करोड १५ लाख वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् ।

अर्को कुरा अहिले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिन्दुर भन्ने जुन हल्ला छ नि, त्यो हल्ला निराधार हो भन्ने कुरा त्यसबेलै प्रष्ट भएको हो । ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा मुलुकबाट विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर प्राप्त गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या ३ लाख ९० हजार हाराहारीमा छ । यो संख्या अहिले ४ लाख पुगेको देखिन्छ ।

३ वर्ष अगाडिसम्मको जन्मसिद्ध नागरिकता १ लाख ९० हजार मानिसले पाएका छन् । तर तिनको छोरा, छोरीलाई नागरिता छैन । पढेका छन्, रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, सिमकार्डसमेत पाएका छैनन् । आमाको नागरिकता छ, बुबाको नागरिकता छ तर छोराछोरीको छैन ।

७ वर्ष अगाडि जारी भएको संविधानले नागरिकता देऊ भन्छ भने एउटा कानून बनाएर नागरिकता वितरण गर्न नसक्ने कस्तो संसद् हो, कस्तो सरकार हो रु हामीलाई लाज हुँदैन र? नागरिकता ऐन २०६३ बनेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । ०४६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका, नेपालमा बसोबास गर्दै आएकालाई नागरिकता दिइएको हो । तिनकै सन्तानले नागरिकता पाऊन् भनेर नै सबै पार्टी मिलेर संविधान लेखेको होइन र रु अब सबै पार्टीले सहमति गरेर जारी गरेको संविधान अनुसार नागरिकता वितरण गरौं भन्दा यत्रो बखेडा निकाल्नु हुन्छ त र?

जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ विपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली पनि । अनि के विषयमा विरोध हो त रु भन्दा केही पनि छैन । अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा तीनवटा नयाँ कुरा छ । एउटा कुरा जन्मसिद्धका नागरिकका छोराछोरीलाई बंशजको आधारमा पाउँछन् भनेर संविधानसभामा संविधान बनाउँदा सबैले सहमति गरेर लेखिएको प्रावधान हो । यो विषयमा त मतभेद होइन होला ।

अर्को विषय नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिसकेपछि उनको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कुरा यो विधेयकमा आएको छ । यसमा पनि मतभिन्नता होइन होला । संविधानमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संविधानमै रहेको अर्को व्यवस्था के हो भने थुप्रै्र संख्यामा नेपाली मूलका नागरिकहरु वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका भएपनि विदेशमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले उतैको नागरिकता लिएका छन् । संविधानले के भनेको छ भने सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बसोबास गरेका नागरिकलाई उतैको नागरिकता लिएका छन् भने पनि गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिन्छ ।

पीआरधारीले भोट हाल्ने अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैन तर, उसको सामाजिक, आर्थिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ । ओलीजीले २०७५ सालमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दा यही तीनवटा कुरा राखेर ल्याउनु भयो । अहिलेको विधेयकमा यो तीनवटा कुराभन्दा बाहेक अरु विषय नै छैन । संशोधन गरेको विषय प्रस्तावित नै छैन । फेरि के कुरामा मतभेद हो रु

वैवाहिक नागरिकताको विषयमा हेर्ने हो भने २००९ सालदेखि विवाह गरेर आएका विदेशी महिला, जसले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा नागरिकता दिने भन्ने विषय रहेको छ ।

२०३२ सालको संविधान संशोधनको केही वर्षमा भने त्यहाँ अलिक कठोरता अपनाइयो । फेरि यो लगातार दिइ नै रहेको छ । आजको विद्यमान कानूनले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइरहेकै अवस्था हो । अघि मैले संख्या पनि भने ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा देशबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेको संख्या भनेको ३ लाख ९० हजार हो । त्यो भनेको बिहार, आसाम, सिक्किम, दार्जीलिङ, खर्साङ, तिब्बतबाट आउने पनि त्यति नै हो ।

गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री अनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको तात्कालीन सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ ल्याएको हो । केपी ओली मात्रै होइन, त्यतिबेला एमालेबाट मन्त्रीहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, उर्मिला अर्याल, धर्मनाथ प्रसाद साह थिए ।

एमालेका यति धेरै मन्त्रीहरु रहेको बेला पेश गरिएको २०६३ को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कानून अहिले पनि अभिलेखमा छ । त्यो विषय नै नबुझी अहिलेको संसद्ले संशोधनमा नराखेको वैवाहिक अंगीकृतको विषय राखेर हल्लाखल्ला गरिएको छ । यो चाहिं एउटा समयमा आफैंले गरेको काम एमालेहरुले आफैंले बिर्सिएजस्तो गरेका छन् ।

आफ्नो दुई तिहाई नजिकको बहुमत हुँदा संसद्मा ६ महिनासम्म विधेयक रोकेर राख्ने । अनि संसद् विघटन गर्ने वित्तिकै वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नबोली फेरि अध्यादेश ल्याउने दोहोरो, तेहोरो चरित्र देखाएर अहिले संवैधानिक अवरोधको अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

संविधान, संसद्, संसद्को नियमावली, संसद्को अभिलेख, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको निर्णयलाई अवरोध गर्दै राष्ट्रपतिसँग के त्यस्तो अधिकार संविधानले दिएको छ रु संवैधानिक प्रबन्ध र कानून, नियमावलीलाई पनि कण्ठस्थ पढेर जनतामा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

संविधान लिखत दस्तावेज हो । त्यसको प्रयोग कुपात्रहरुको हातमा पर्यो भने राम्रो संविधान पनि भस्मभूत भएर जान्छ । अधिकार नै नपाएको राष्ट्रपतिले अहिले जुन संकट निम्त्याउनु भएको छ, त्यो पनि त्यसैको संकेत हो ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  १ : १० बजे